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बजट 2019: एमएसएमई समुदाय के बीच आत्मनिर्भरता को मिलेगा बढ़ावा

“सरकार ने MSME व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत मजबूत सुधार स्थापित किए हैं। नई नीति से न केवल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि एमएसएमई समुदाय के बीच आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा।
हमारा मानना ​​है कि महिलाएं समाज में बदलाव की असली एजेंट हैं और ऋण की पहुंच में कमी रुकावट नहीं होोनी चाहिए, उन्हें मुद्रा योजना के तहत 1 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करना महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल है।

उच्च रेटेड एनबीएफसी की संपत्ति की खरीद के लिए सरकार की एकमुश्त छह महीने की क्रेडिट गारंटी 1 लाख करोड़ रुपये बैंकिंग और NBFC सेक्टर की स्पष्ट दिशा है जो संकट के समाधान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता है। इसके अलावा, एफआईआई और एफपीआई को एनबीएफसी के ऋण पत्रों में निवेश करने की अनुमति देगा और एनबीएफसी के लिए बहुत जरूरी तरलता को बढ़ावा देगा। यह अंततः अन्य व्यवसायों के बीच अचल संपत्ति क्षेत्र में तरलता संकट को कम करने में मदद कर सकता है।
किफायती आवास के लिए 3.5 लाख रुपये तक की ब्याज कटौती को बढ़ाकर 2022 तक सभी के लिए आवास की दिशा में एक बढ़िया कदम, जैसा कि पहले 2 लाख रुपये था। यह निश्चित रूप से सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक भारतीय नागरिक अपने घर के मालिक होने के अपने सपने को प्राप्त करने के करीब है।

केंद्रीय बजट 2019 में सभी बहुमत सुधारों का ध्यान रखा गया है और हम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उच्च विकास की निरंतर अवधि के लिए तत्पर हैं। ”

राजेश शर्मा, प्रबंध निदेशक, कैपरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

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