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राफेल मामलें में बुरे फंसे राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

भाजपा ने कहा प्रधानमंत्री को फंसाने की कांग्रेसी साजिश

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ राफेल मामले पर गलत बयानबाजी को लेकर दायर अवमानना ​​याचिका के संबंध में नोटिस जारी कर 22 तारीख तक उनसे जवाब तलब किया। सोमवार दोपहर कोर्ट ने नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट की अवमानना ​​याचिका भाजपा सांसद सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से दायर किया गया था। सांसद मीनाक्षी ने अपनी याचिका में कहा था कि राफेल मामले पर कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल ने हाल में जो टिप्पणी की है, वह कोर्ट की अवमानना है।

न्‍यायालय ने कहा है कि कांग्रेस अध्‍यक्ष इस बारे में सोमवार तक अपना स्‍पष्‍टीकरण दें। प्रधान न्‍यायाधीश रंजन गोगोई की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह इस बारे में भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर विचार किया जाएगा। उच्‍चतम न्‍यायालय ने कहा है कि रफाल मामले के उसके फैसले को कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने गलत ढंग से उद्धृत किया।  लेखी ने याचिका में कहा है कि राहुल गांधी ने रफाल फैसले के बारे में उच्‍चतम न्‍यायालय के जो उद्धरण दिये वे उसके फैसले में शामिल नहीं थे। मामले की अगली सुनवाई इस महीने की 23 तारीख को होगी।

भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि उच्‍चतम न्‍यायालय के नोटिस से यह स्‍पष्‍ट हो गया है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को अपमानित करने के लिए जानबूझकर बयान दिया था। भाजपा के वरिष्‍ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्‍ली में कहा कि श्री गांधी ने राफाल लड़ाकू विमान समझौते के बारे में न्‍यायालय की टिप्‍पणी को गलत ढंग से प्रस्‍तुत किया था। देश के प्रधानमंत्री को, देश के इंस्टिट्यूटस को बदनाम करने की कांग्रेस की साजिश है और जिसके स्क्रिप्‍ट के तहत उनको एस.एम.एस आता है और वो पढ़ कर दिखाते हैं और इसलिए राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने 22 तारीख को उनसे जवाब मांगा हैं।

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