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पीएम मोदी की बायोपिक फिल्म पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 15 को

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर बायोपिक की रिलीज पर चुनाव आयोग की रोक को चुनौती देने वाली याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज कहा कि वह बायोपिक के निर्माताओं द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे  इस फिल्म के निर्माताओं ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि चुनाव आयोग आर्टिस्टिक आजादी पर प्रतिबंध लगाया है।

पोल पैनल ने बुधवार को चुनाव अवधि के दौरान बायोपिक की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा, निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्रा ने आदेश में कहा कि आयोग को तीन फिल्मों (पीएम नरेन्द्र मोदी, एनटीआर लक्ष्मी और उदयमा सिमहम) के प्रदर्शन से किसी राजनीतिक दल या राजनेता को चुनाव में लाभ पहुंचने की आशंका के मद्देनजर इन पर रोक लगाने की मांग की गयी थी। आयोग ने कहा कि इस तरह की फिल्मों का प्रदर्शन चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है। चुनाव आयोग का कहना था कि  चुनाव के दौरान ऐसी किसी फिल्म को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सिनेमाघरों में प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती है जिससे किसी राजनीतिक दल या राजनेता को चुनावी लाभ मिलने की संभावना हो। उल्लेखनीय है कि बायोपिक ‘पीएम नरेन्द्र मोदी को 11 अप्रैल को रिलीज किया जाना था। उससे पहले मंगलवार को शीर्ष अदालत ने बायोपिक की रिलीज पर रोक की मांग वाली याचिका का निपटारा करते हुए कहा था कि चुनाव आयोग इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए सही मंच है।

शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को यह कहते हुए छोड़ दिया था कि चूंकि फिल्म उस समय सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणित नहीं थी, इसलिए वह फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका का मनोरंजन नहीं कर सकती थी। बाद में, मंगलवार शाम को, सेंसर बोर्ड ने बायोपिक को प्रमाणित किया और बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ता ने चुनाव आयोग से शिकायत कर इसकी रिलीज पर प्रतिबंध लगवा दिया था।

 

 

 

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